संपत्ति एवं भूमि विवाद

नहीं। दाखिल खारिज से सिर्फ़ राजस्व रिकॉर्ड अपडेट होता है, जो मुख्य रूप से लगान या कर के लिए है। मालिकाना हक रजिस्टर्ड बैनामा, दानपत्र, वसीयत या उत्तराधिकार जैसे दस्तावेज़ों से आता है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत साल-दर-साल, एक साल से ज़्यादा या सालाना किराये वाले पट्टे का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, इसलिए लोग छोटी अवधि का अनुबंध बनाते हैं। कुछ राज्य इससे आगे जाते हैं: महाराष्ट्र में लीव एंड लाइसेंस समझौते का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्टर्ड अनुबंध ज़्यादा मज़बूत सबूत होता है।

नहीं। मकान मालिक को कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है; वह ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता और न ही बिजली-पानी जैसी ज़रूरी सुविधाएँ काट सकता है। सटीक नियम आपके राज्य के किराया कानून पर निर्भर हैं।

पैसे देने से पहले मालिकाना हक के पूरे दस्तावेज़, ताज़ा भूमि रिकॉर्ड, दाखिल खारिज की प्रविष्टियाँ, ज़मीन पर कोई कर्ज़ या भार, और कोई लंबित मुकदमा तो नहीं, यह सब जाँच लें, बेहतर हो तो किसी वकील की मदद से।