दीवानी कानून

हमेशा नहीं। सरकार के खिलाफ मुकदमे (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80) और चेक बाउंस जैसे मामलों में नोटिस ज़रूरी है; बाकी मामलों में भी नोटिस एक अच्छा पहला कदम है, जिससे कई बार समझौते का रास्ता खुलता है।

यह दावे के प्रकार पर निर्भर है। परिसीमा अधिनियम यह अवधि तय करता है, जो पैसे और अनुबंध के कई दावों में तीन साल है, इसलिए जल्दी जानकारी लेना बेहतर है।

हाँ। बातचीत, मध्यस्थता और लोक अदालत से कई दीवानी विवाद सुलझ जाते हैं। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और उसमें कोर्ट फीस नहीं लगती।

न्याय घर आपकी समस्या समझकर आपके विकल्प बताता है। जहाँ अदालत में पैरवी ज़रूरी हो, वहाँ हम योग्य वकील से जोड़ते हैं, और आगे की हर मदद आपकी सहमति से, साफ़ शर्तों पर तय होती है।