आपराधिक कानून

हाँ। ज़ीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करनी होती है, भले ही घटना उसके इलाके से बाहर हुई हो; बाद में वह इसे संबंधित थाने को भेज देती है।

आप सूचना का सार लिखित में पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेज सकते हैं। इसके बाद भी कार्रवाई न हो तो बीएनएसएस की धारा 175(3) (पुरानी सीआरपीसी धारा 156(3)) के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जा सकता है।

जमानत गिरफ्तारी के बाद हिरासत से रिहाई है। अग्रिम जमानत बीएनएसएस की धारा 482 के तहत सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट से मिलने वाला ऐसा निर्देश है कि गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत पर छोड़ा जाए।

हाँ। सूचना देने वाले या पीड़ित को एफआईआर की प्रति मुफ्त में पाने का अधिकार है।