पारिवारिक कानून

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत पति-पत्नी का कम से कम एक साल से अलग रहना ज़रूरी है। पहली अर्ज़ी के छह महीने बाद दूसरी अर्ज़ी दी जाती है, हालाँकि उचित मामलों में अदालत यह प्रतीक्षा अवधि माफ़ कर सकती है।

हाँ। जो पत्नी अपना खर्च नहीं चला सकती, वह शादी कायम रहते हुए भी बीएनएसएस की धारा 144, घरेलू हिंसा अधिनियम या अपने व्यक्तिगत कानून के तहत भरण-पोषण माँग सकती है, और केस चलने के दौरान अदालत अंतरिम भरण-पोषण दे सकती है।

नहीं। यह साझा घर में घरेलू रिश्ते में रह रही हर महिला की रक्षा करता है, जिसमें माँ, बहन, विधवा और विवाह जैसे रिश्ते में रह रही महिलाएँ भी शामिल हैं।

2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटी जन्म से सहदायिक है और उसके अधिकार बेटे के बराबर हैं। दूसरे व्यक्तिगत कानूनों के अपने नियम हैं।